रांची डेस्क

रांची  ( RANCHI) : सुप्रीम कोर्ट में झारखंड में डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अवमानना याचिका खारिज हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गंवई की बेंच ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई से ही इंकार दिया. यह मामला 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी डीजीपी अनुराग गुप्ता के सेवानिवृति के बाद सेवा अवधि बढ़ाने के फैसले को लेकर था.

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा और बाबूलाल मरांडी को दिखाया आइना : विनोद पांडेय

 डीजीपी के याचिका खारिज होने के बाद सत्ता दल के नेता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर हमलावर हो गए.  सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है. झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भाजपा और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को करारा जवाब दिया है. याचिका खारिज किया जाना भाजपा और बाबूलाल मरांडी के लिए करारा झटका है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि झामुमो सरकार ने पूरी तरह नियमों के तहत डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति की है. बाबूलाल मरांडी और भाजपा का आरोप पूरी तरह झूठा और भ्रामक था. भाजपा को करारा जवाब मिला है. भाजपा प्रदेश में नकारात्मक राजनीति कर रही है. बाबूलाल मरांडी ने जनता और अदालत का समय बर्बाद कर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की. सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए आइना है.

 रघुवर के थे दुलारे, अब आंखों के किरकिरी – राजद

राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा राज्यहित में बेहद अच्छी खबर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रशासनिक महकमों में सकारात्मक संदेश गया है इस निर्णय से सरकार और प्रशासन का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है. राजद नेता ने कहा कि अनुराग गुप्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल के सबसे दुलारे पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, जिनके प्रशंसा में बीजेपी ढोल बजाया करती थीं और अब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में अनुराग गुप्ता का सम्मानपूर्वक डीजीपी का कार्य भार दिया गया तो भाजपाइयों को दर्द हो रहा है.