न्यूज डेस्क

 दिल्ली ( DELHI) : लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता के आरोपों का भारतीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया है. आयोग का कहना है कि मतदाता सूचियां कानून के अनुसार तैयार की जाती हैं और मतदाता सूची में कोई भी सुधार, विलोपन (deletion), या समावेशन (inclusion) हमेशा कानून में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है. भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य मतदाता मतदाता सूची में नामांकित हो और कोई भी अयोग्य व्यक्ति नामांकित न हो.

केवल फॉर्म 7 जमा करने से ही नाम नहीं हटता

हालांकि, मतदाता उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र से किसी प्रविष्टि को हटाने के लिए फॉर्म 7 ऑनलाइन भर सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल फॉर्म 7 जमा करने से ही प्रविष्टि अपने आप हट जाएगी. इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के पंजीकरण के अनुसार, प्रभावित व्यक्ति को नोटिस जारी किए एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी नाम को मतदाता सूची से नहीं हटाया जाता है.

कर्नाटक के आलंद के मामले में  5,994 आवेदन गलत पाए गए

कर्नाटक के आलंद के मामले में, विलोपन के लिए फॉर्म 7 में 6,018 आवेदन ऑनलाइन जमा किए गए थे. सत्यापन के बाद, केवल 24 आवेदन ही सही पाए गए, जबकि 5,994 गलत पाए गए. तदनुसार, 24 आवेदन स्वीकार कर लिए गए और 5,994 गलत आवेदन खारिज कर दिए गए. इतनी बड़ी संख्या में विलोपन के आवेदनों की प्रामाणिकता पर संदेह होने पर, एक जांच की गई और बाद में आलंद के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक प्राथमिकी (FIR) (संख्या 26/2023, आलंद पुलिस स्टेशन, दिनांक 21.02.2023) दर्ज की गई.

 ईसीआई के निर्देशों के आधार पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), कर्नाटक ने जांच पूरी करने के लिए 06.09.2023 को आयोग के पास उपलब्ध सभी जानकारी पुलिस अधीक्षक, कालाबुरागी जिले को सौंप दी. साझा की गई जानकारी में आपत्ति करने वाले का विवरण जैसे फॉर्म संदर्भ संख्या, आपत्ति करने वाले का नाम, ईपीआईसी संख्या, लॉगिन के लिए उपयोग किया गया मोबाइल नंबर, प्रोसेसिंग के लिए प्रदान किया गया मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन माध्यम, आईपी एड्रेस, आवेदक का स्थान, फॉर्म जमा करने की तारीख और समय, एवं उपयोगकर्ता निर्माण की तारीख शामिल थी.

सीईओ, कर्नाटक, जांच एजेंसी को किसी भी आगे की जानकारी और दस्तावेजों सहित निरंतर सहायता प्रदान कर रहे हैं. रिकॉर्ड के अनुसार, आलंद विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुभाष गुट्टेदार (भाजपा) और 2023 में बीआर पाटिल (आईएनसी) द्वारा जीता गया था.

  महाराष्ट्र के राजुरा, चंद्रपुर के मामले में, नए मतदाता पंजीकरण के लिए कुल 7,792 आवेदन प्राप्त हुए थे. सत्यापन के बाद, 6,861 आवेदन अमान्य पाए गए और खारिज कर दिए गए.

 इतनी बड़ी संख्या में आवेदन की प्रामाणिकता पर संदेह होने पर, राजुरा के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक जांच की गई और बाद में राजुरा पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 629/2024 दर्ज की गई.