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2024 में प्रत्याशियों की संख्या अधिक, राजनीतिक दलों के साथ सीईओ ने की बैठक

  • लेखक की तस्वीर: Upendra Gupta
    Upendra Gupta
  • 30 अक्टू॰ 2024
  • 2 मिनट पठन


 

 

TVT NEWS DESK


रांची (RANCHI ):  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से इस बार अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं. इन बढ़े प्रत्याशियों के लिए निर्वाचन आयोग के पास पर्याप्त इवीएम हैं. इसके अलावा स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए तैयारी पूरी है. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गयी है. वहीं दूसरे चरण के लिए बुधवार को स्क्रूटनी की गयी. कुछ जिलों में प्रत्याशियों को कतिपय सूचना देने के लिए शुक्रवार को दिन के 11 बजे बुलाया गया है. उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि नामांकन किये कितने प्रत्याशियों के नामांकन दुरुस्त मिले हैं. वे बुधवार को निर्वाचन सदन, धुर्वा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे.

राजनीतिक दलों के साथ बैठक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार-प्रसार करें. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं अपितु अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं. वे बुधवार को निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे.

 

12 पहचान पत्र में से कोई दिखा कर सकेंगे मतदान

श्री कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 पहचान पत्र चिह्नित किए गए हैं, जिसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं.

22 प्राथमिकी दर्ज

 

उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर अब तक कुल 22 प्राथमिकी दर्ज की गयी है। उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 121.14 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त की गयी है। इसमें सर्वाधिक जब्ती राज्य पुलिस द्वारा की गयी है। एक करोड़ से अधिक जब्ती वाले जिले में 3.03 करोड़ के साथ खूंटी जिला सबसे आगे है। जबकि 2.80 करोड़ के साथ गिरिडीह दूसरे और 1.97 करोड़ के साथ पूर्वी सिंहभूम जिला का स्थान तीसरा है।

 

 

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