न्यूज डेस्क

चाईबासा ( CHAIBASA) : झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य की राशन प्रणाली को आधुनिक और सुचारू बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने पुरानी 2G ई-पोस मशीनों को बदलकर नई 4G तकनीक से युक्त मशीनें राशन डीलरों को उपलब्ध करानी शुरू कर दी हैं. इससे दूर-दराज क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या के कारण लाभुकों को खाद्यान्न उठाव में हो रही परेशानियों से काफी राहत मिलने की उम्मीद प्रबल हो गयी है.

इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत आदिवासी बहुल और दुर्गम क्षेत्र पश्चिम सिंहभूम जिले से की गई है. गुरूवार को जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित जिला परिषद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ विशेष रूप से उपस्थित रहे. उन्होंने चाईबासा और खूंटपानी प्रखंड के 168 राशन डीलरों को 4G ई-पोस मशीनों का वितरण किया. इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनीला खालको ने बताया कि पुराने 2G मशीनों में नेटवर्क और सॉफ्टवेयर संबंधी दिक्कतों के कारण लाभुकों को समय पर अनाज उपलब्ध कराना चुनौती बन गयी थी.

नई 4G ई-पोस तकनीक से युक्त मशीनें तेज नेटवर्क से संचालित होती हैं और अपडेटेड सॉफ्टवेयर से लैस हैं. इसके कारण अब लाभुकों के बायोमेट्रिक सत्यापन में आने वाली बाधाएँ दूर होंगी और उनका ई-केवाईसी कुछ ही क्षणों में पूरा हो सकेगा. साथ ही, राशन वितरण का डेटा तुरंत सर्वर पर अपडेट होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुचारू बनेगी। जिले में कुल 1230 मशीनें चरणबद्ध तरीके से वितरित की जाएँगी. साथ ही प्रशिक्षण भी राशन डीलरों को दी जाएगी. यही नहीं सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा प्रत्येक दुकानों का सर्वे कर तकनीक में कोई खराबी होगी तो उसे भी दुरुस्त किया जायेगा. 

राशन डीलरों ने नई मशीन मिलने पर खुशी व्यक्त की है. उनका कहना है कि 2G मशीन में नेटवर्क न मिलने से अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता था और लाभुकों की शिकायतें बढ़ जाती थीं। वहीं 4G मशीन से अब काम तेजी से होगा और वितरण में होने वाली देरी लगभग खत्म हो जाएगी.

कार्यक्रम में मंत्री दीपक बिरुआ ने स्पष्ट कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीबों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आसानी से अनाज पहुँचाना है. इसी उद्देश्य को लेकर पुरे झारखण्ड में 2 जी ई पोस मशीनों को 4 जी ई पोस मशीनों से बदला जा रहा है और यह पूरे झारखण्ड के गरीबों के लिए वरदान साबित होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि नई तकनीक के बावजूद यदि कोई डीलर गड़बड़ी करता है और शिकायत मिलती है, तो उस पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इसे पश्चिम सिंहभूम जैसे दुर्गम इलाके के लिए बड़ी राहत बताया, जहाँ नेटवर्क की समस्या हमेशा से एक चुनौती बनी रही है.

सरकार की यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को तकनीक-संचालित और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. चाईबासा से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले समय में पूरे झारखंड के लाभुकों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा.