संवाददाता

गुवा ( GUVA) :  डीएवी पब्लिक स्कूल गुवा में अध्ययनरत बच्चों के लिए कैलाश नगर से स्कूल तक बस सुविधा उपलब्ध कराने की मांग झारखंड मजदूर संघर्ष संघ के उपाध्यक्ष चंद्रिका खण्डाईत ने गुवा सेल प्रबंधन के सीजीएम चंद्रभूषण कुमार से मुलाकात कर रखी. मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि परिवहन सुविधा के अभाव में बच्चों और अभिभावकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. सीजीएम चंद्रभूषण कुमार ने इस मांग पर अपनी सहमति जताते हुए जल्द ही बस सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. इससे कैलाश नगर क्षेत्र के छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, संघ के उपाध्यक्ष ने गुवा सेल अस्पताल में नव-निर्मित महिला वार्ड में नर्सों की अनुपस्थिति से मरीजों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया.

 इस संबंध में उन्होंने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा प्रभारी अशोक कुमार अमन से मुलाकात की और नर्स नियुक्त करने की मांग की. अस्पताल प्रबंधन ने इस पर सकारात्मक पहल करते हुए आश्वासन दिया कि नए महिला वार्ड में नर्स की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे मरीजों को अब बेहतर सुविधा मिल सकेगी. दोनों ही मांगों पर प्रबंधन की सहमति से स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में राहत की भावना देखी जा रही है. इस मौके पर उपाध्यक्ष चंद्रिका खण्डाईत, गुड़िया डांग, बसंती बोसा, रीना बोसा, सुनीता पुथाल, बिंदिया सामंत, प्रेमलता, बिनोती दास,गोनिता पुथाल, पुष्पा बेहरा सहित अन्य मौजूद थे.

50 बीपीएल छात्रों के बीच निःशुल्क यूनिफॉर्म व अध्ययन सामग्री का वितरण

गुवा संवाददाता। डीएवी पब्लिक स्कूल गुवा के कुल 50 बीपीएल विद्यार्थियों को सीएसआर निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत स्कूल यूनिफॉर्म, स्वेटर, ब्लेज़र, जूते आदि उपलब्ध कराए गए। यह वितरण कार्यक्रम गुवा क्लब में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीजीएम माइंस सीबी कुमार ने की। पिछले वर्ष विद्यालय में 32 बीपीएल छात्र शामिल थे, जबकि इस वर्ष रोवाम, ठाकुरा और गुवासाई—इन तीनों सीएसआर गांवों से 18 नए बीपीएल विद्यार्थी जुड़े हैं। नए छात्रों के शामिल होने से योजना का दायरा और व्यापक हुआ है। कार्यक्रम में महाप्रबंधक खान एसपी दास, महाप्रबंधक आरके बग्गा, और परियोजना एवं महाप्रबंधक एस. बनर्जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस वितरण समारोह का सफल संचालन सीएसआर–जीओएम के डीजीएम अनिल कुमार द्वारा किया गया। सीएसआर प्रबंधन ने बताया कि यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।