न्यूज डेस्क

चक्रधरपुर ( CHAKRDHARPUR) : पीएम मोदी के कार्यकाल में लगभग हर केंद्रीय मंत्रालय की विकास कार्य तेज रफ्तार में चल रहा है, जिसमें रेलवे भी शामिल है, लेकिन भारतीय रेलवे के ही चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे की रफ्तार कछुए की रप्तार से भी धीमी है. हालात यह है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों के प्रवेश करते ही रफ्तार कछुए से भी धीमी हो जाती है और घंटों लेट होती है. इतना ही विकास के मामले में चक्रधरपुर रेल मंडल की रफ्तार काफी धीमी है. अमृत भारत स्टेशन योजना का हाल बेहद निराशाजनक है. जिस परियोजना को स्टेशन को आधुनिक रूप देने के लिए शुरू किया गया था, वह अब तक केवल मौखिक दावों और वादों तक सीमित दिख रही है. नौ महीने बीत चुके हैं, लेकिन स्टेशन के कायाकल्प का कोई मास्टर प्लान ही तैयार नहीं हुआ. यही नहीं, अधिकारियों के पास यह तक स्पष्ट जवाब नहीं है कि स्टेशन परिसर में कौन-सी नई सुविधाएँ बनेंगी और कब तक यह काम पूरा होगा.

बिना नक्शा तोड़फोड़, यात्रियों पर सीधा असर

18 जनवरी को रेलवे ने विकास के नाम पर एक झटके में स्टेशन परिसर की 38 लाइसेंसी दुकानों को ढहा दिया. यह कहते हुए कि जल्द ही स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. मगर आज स्थिति यह है कि नौ महीनों में केवल 200 मीटर सड़क और एक नाली का निर्माण हुआ है. काम की रफ्तार इतनी धीमी है कि स्थानीय लोग इसे “कछुए की चाल” से भी धीमी कह रहे हैं. नतीजतन स्टेशन परिसर आज वीरान पड़ा है. यात्रियों को भोजन सहित अन्य ज़रूरी सामान के लिए स्टेशन से दूर भागना पड़ रहा है, जबकि ट्रेनों की लेटलतीफी पहले ही लोगों की परेशानी बढ़ा रही है.

 रेलवे की स्वीकारोक्ति और जनता का गुस्सा

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौधरी का बयान स्थिति को और गंभीर बना देता है. उन्होंने स्वीकार किया कि चक्रधरपुर स्टेशन के विकास का अब तक कोई अधिकृत नक्शा तैयार नहीं है. यह स्वीकारोक्ति खुद रेलवे की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. जब योजना ही तय नहीं थी तो दर्जनों परिवारों की रोज़ी-रोटी क्यों छीनी गई? क्या यह जनता के साथ छल नहीं है?

 अधिकारियों पर सीधे आरोप, जवाबदेही की मांग