न्यूज डेस्क

रांची ( RANCHI) : राजधानी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद शराब घोटाला और जीएसटी घोटाले के आरोपियों द्वारा डांस पार्टी आयोजित करने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है. इस मामले को कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और मंगलवार को सुनवाई की.  

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए समय प्रदान कर दिया और मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को निर्धारित की. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मौखिक कहा कि राज्य की पुलिस प्रशासन के लिए यह स्थिति शर्मनाक एवं चिंताजनक है.

 जेल जैसे अति-संवेदनशील स्थान में इस तरह की गतिविधियां “शर्मनाक”

हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए इस घटना को “शर्मनाक” करार दिया और कहा कि जेल जैसे अति-संवेदनशील स्थान में इस तरह की गतिविधियां किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं.

मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को मुकर्रर की गई है. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो से जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर होती है. अदालत ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए जाएंगे.

गौरतलब है कि इससे पहले 18 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए जेल आईजी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था. उस सुनवाई में अदालत ने जेल के भीतर गंभीर आरोपों में बंद कैदियों की डांस पार्टी को लेकर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि स्थायी जेल अधीक्षक के अभाव में जेल प्रशासन की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं.